चार वर्षदेखि सीमाभन्दा दोब्बर बजेट घाटा

डरलाग्दो बन्दै बजेट घाटा : बजेट घाटा जिडिपीको ५% भन्दा कम हुनुपर्ने मान्यता छ, तर देशमा चार वर्षदेखि १०% माथिको बजेट घाटा छ

पछिल्ला चार वर्षमा सरकारको बजेट घाटा अस्वाभाविक धपमा बढ्दै गएको छ । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने वित्तीय घाटा १० प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वित्तीय घाटा १० दशमलव १ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो आव (०७४/७५)को तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यून भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा हिसाब गर्दा धेरै नै हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वित्तीय घाटाको दर १० दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।

चालू आवमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि निर्धारित सीमामै रह्यो भने वित्तीय घाटा १२ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनेछ । चालू आवमा ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब बजेट घाटा (ऋणको अंश) राखिएको छ । यो पछिल्लो ५ वर्षको वित्तीय घाटा तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार वित्तीय घाटा उच्च हुनु आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय सन्तुलनका हिसाबले अर्थतन्त्रको लागि खराब हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय घाटा जिडिपीको तुलनामा ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

अनावश्यक ठूलो बनाइन्छ बजेट
चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा २७ प्रतिशत ठूलो बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई उचित मानिन्छ । तर, नेपालमा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गर्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट गत वर्षको वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो थियो । ०७३/७४ को वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकामा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । चालू  आर्थिक वर्षको बजेट भने गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २१ प्रतिशत मात्रै ठूलो छ ।

जिडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा तलै वित्तीय घाटा भएका देश 

देश     वित्तीय घाटा   

श्रीलंका – ४.८

जापान – ४.६

अमेरिका – ४.६

चीन – ४

रुस – २.३

क्यानडा – २

बेलायत – १.५३

डेनमार्क – ०.६

जिडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि वित्तीय घाटा भएका देश 

देश     वित्तीय घाटा   
भारत – ६.९
सिरिया  – ८.३
क्युबा – १०
कंगो – १०.५
अफगानिस्तान – २२
भेनेजुएला – ३८
दक्षिणी सुडान  – ६२.५
पूर्वी टिमोर – ७०

उच्च बजेट घाटाका असर

उच्च वित्तीय घाटाले बृहत् आर्थिक अस्थिरता ल्याउने सम्भावना हुन्छ । साथै राष्ट्रिय बचत दरलाई असर गर्छ । अन्य वर्षहरूमा हुने औसत लगानीलाई पनि घटाउँछ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई दीर्घकालीन हुनबाट रोक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको न्यून लगानी हुनु भनेको पूर्वाधार कमजोर हुनु हो । जसको कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर पनि अपेक्षित नहुन सक्छ ।

निरन्तरको उच्च वित्तीय घाटा बढ्दै जाँदा ऋणको बोझ घटाउन करको दर र संकलनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, करको दर वृद्धि गर्दा देशलाई फाइदा हुँदैन । यसले उच्च वृद्धि भइरहेका देशको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आउँछ ।

ठूलो वित्तीय घाटाले शोधनान्तर स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । ठूलो वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा विदेशी ऋण पनि धेरै लिनुपर्ने हुन्छ, जसले चालू खाता घाटामा जान्छ । चालू खाता घाटा पूर्ति गर्न फेरि बाह्य ऋण लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा अन्ततः शोधनान्तर स्थितिमा संकट उत्पन्न हुन्छ ।

ठूलो वित्तीय घाटा हुँदा न्यून ब्याजदर कायम गर्ने राज्यको उद्देश्यमा धक्का लाग्छ । बृहत् आर्थिक स्थिरता कायम गर्न आर्थिक वृद्धिदरभन्दा वास्तविक ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, ठूलो वित्तीय घाटाका कारण ब्याजदर उच्च हुने हुँदा सो उद्देश्य पूर्ति हुन सक्दैन ।

 के हो बजेट घाटा ?

सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट/वित्तीय घाटा भनिन्छ । वैदेशिक अनुदान पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । यी दुईबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ । यसैलाई बजेट घाटा भनिन्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदानले मात्रै सम्भव नहुनाले ऋण उठाएरै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । nayapartik

बुटवलबाट संचालित प्रदेश ५ को लोकप्रिय अनलाइन अखबार न्यूज डटकम २०७४ पौष ७ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस