कालो झण्डा देखाउँदै मन्त्री लालबाबु पण्डित विरुद्ध नारावाजी

काठमाडौँ । मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत रहेको बताउनुभएको छ ।

‘संघीय निजामति ऐन संसदमा विचाराधिन छ,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘नयाँ नआएको स्थितिमा संविधान र प्रचलित ऐन कानुनअनुसार लोक सेवा आयोगको विज्ञापन ठीक छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, अपांगता भएका सबैले आवेदन दिएका छन्।

त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेको छ। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने हो। त्यो अधिकार अब फेरि काठमाण्डौंको सिंहदरबारमा फर्किने छैन।’

सरकारमातहत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको १९औं संचालक परिषद् बैठकको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभयो। ‘राजनीति गर्नोस्, देश–विदेशमा चर्चा गर्नोस् तर अहिलेको विज्ञान समावेशी छ र संघीय प्रणालीअनुसारको छ,’ मन्त्री पण्डितले संविधानले दिएको अधिकार सरकारले कहींबाट नखोस्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन गरेरै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्छ। अवरोध आउँछ भने पन्छाएर अघि बढ्छ। जायज विषयलाई अँगालेर जान्छ।’

साथै कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थालाई कमजोर पार्न गुठी विधेयक अघि नबढाएको बताउनुभयो। ‘यो सरकार गुठीको नाममा लुटी खाने, ठगी खानेहरूको अन्त्य गर्न चाहन्छ,’ पशुपतिनाथको गुठी त्यस्तै प्रकृतिको भएको र अहिले पारदर्शी बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले थपे, ‘धर्मको नाममा,गुठीको नाममा निजी स्वार्थ साँध्नु गलत हो। सरकारको सम्पत्तिमा लुट देखाउन मिल्दैन।’

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले संघीय संरचनामा सरकारले प्रतिष्ठानको दायरा साँघुरो बनाएपछि सूचिकृत आदिवासी जनजाति अन्यायमा परेको बताउनुभयो। ‘आदिवासी जनजाति आयोग बन्ने हल्लासँगै जनजाति प्रतिष्ठान रहने नरहने भन्ने हल्ला चल्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कुल बजेट ६ करोड छ। त्यसमा चार करोड प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ। तीन करोडले जनजातिको हकहित, कला, संस्कृतिको उत्थान कसरी हुन्छ भन्ने अन्योलमा छौं।’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेले दुई तिहाई सरकारले जनताको नारी छाम्ने नभई समृद्धिको आधार दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘एकजना सांसदलाई छुटाएको बजेट जति पनि सरकारले सूचिकृत गरेको आदिवासी जनजातिको निम्ति बजेट कम छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समावेशितासँगै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रभित्रको लोकतन्त्र समावेशिता हो। तलदेखि केन्द्रसम्म समावेशिता लागू हुनुपर्छ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले सरकारले अल्पसंख्यक, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, अपांगता भएका समुदायलाई विभेदमा पारेकोले आन्दोलनको घोषणा गरेको बताउनुभयो। ‘संविधान संशोधनदेखि लोकसेवाको विज्ञापनसम्मका मुद्दा लिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी सरकार अगाडि बढे घातक हुनु जानेछ।’

मुलुक द्वन्द्वमा फस्दै दुर्गतिमा जानेछ

नेकपाका सांसद शेबहादुर तामाङले वर्तमान सरकारले गरेको गल्तीलाई पार्टीले व्यहोर्न नसक्ने बताउनुभयो। ‘सिंहदरबारले गरेको गल्ती धुम्बाराही र पेरिसडाँडाले काँध हाल्न जरुरी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नै सूचिकृत गरेको आदिवासी जनजातिलगायत माथि विभेद गर्दै जाने हो भने फेरि पनि मुलुक द्वन्द्वमा फस्दै दुर्गतिमा जानेछ।’

परिषद् बैठकमा सूचिकृत ५९ आदिवासी जातिका ८३ सदस्यीय प्रतिनिधि सहभागी छन्। परिषद्ले वार्षिक कार्यक्रममा समीक्षा, नयाँ कार्यक्रम निर्माण, विनियोजित बजेटको बाँडफाँड गर्नेछ। बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्माण गरेको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी ‘स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मञ्जुरी’ (फ्री प्रायर इन्फर्मड् कन्सर्नरएफपिक) कार्यान्वयनका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनाइएको छ।

जावलाखेलस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण हलमा आयोजित समारोहमा मन्त्री पण्डितले आफ्ना विचार व्यक्त गरेलगत्तै आदिवासी जनजाति युवा, विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। उनीहरूले सभाहल भित्र र बाहिर ‘असमावेशी लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर’, ‘आरक्षण विरोधी मन्त्री राजीनामा दे’ जस्ता नारा लगाएका थिए।

बुटवलबाट संचालित प्रदेश ५ को लोकप्रिय अनलाइन अखबार न्यूज डटकम २०७४ पौष ७ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस