नौ बर्षे सेवामा प्रतिफल शून्य

लक्ष्मी गुप्ता

नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मंत्रालयको स्थानिय स्वायतं सासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उफदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको लगानीमा बिगत २०६६/२०६७ साल देखि स्थानिय सासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रम मार्फत देश द्धन्दको चपेटामा खस्कीरहेको अवस्थामा र जनप्रतिनिधिहरु पनि नभएको अवस्थामा तथा गा.बि.स.र न.पा. वडाका सचिवहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई नागरिकहरुको लागि काम गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानिय तहको हरेक गा.बि.स.मा १ जना र नगरपालिका,उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा १÷१ जना गरी देशभरी ४६६४ जना सामाजिक परिचालक नियुक्ती गरियो । सामाजिक परिचालकहरुले राज्यको तर्फबाट नागरिकहरुको घर घरमा गई राज्य सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा र पहुँचको बारेमा सुचना दिई गरिबी न्युनिकरण गर्नका लागी राज्यको निति नियम र निर्देशन गरि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण तथा सामाजिक परिचालक र स्थानिय तहका सम्पुर्ण प्रशासनिक कामहरु गर्दै आईरहे । सामाजिक परिचालकहरुको बिगतमा वडा नागरिक सचेतना केन्द्रको माध्यमबाट आम नागरिकको आवाजहरु बुलन्द पार्दै उनीहरुको मागलाई सम्बन्धीत निकायमा सम्बोधन गराउदै संघसंस्था समुह तथा आमनागरिकको चासो र सरोकारको योजना आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्वीकृतीको लागी पहल गर्ने स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको लागी सहजीकरण उपभोक्ता समिति गठन अनुगमन तथा मुल्याङकन सामाजिक परिक्षणका साथै स्थानिय निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको समेत सहजीकरण गरी सुसासन पार्दर्शि उत्तरदायी र जवाफदेहितामा सचेतना अभिबृद्धि गर्दै आईरहेका छन । सामाजिक परिचालकहरुले राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरु जस्तै पुर्ण खोप घोषणा, खुल्ला दिशा मुतm घोषणा, जलवायु उर्जा, बालमेत्री, वातावरण मैत्री, संबिधान सभाको निर्वाचन, स्थानिय निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन जस्ता काममा पुर्ण वफादारीका साथ काम गरेको हो । राज्य सरकारले भविष्यमा हाम्रो लागी केही गर्छ कि भनेर कहि कतै बिचलित नभई आफ्नो जिवनको अमुल्य उर्जा समय समाज र समुदाय रुपान्तरण गर्न दिनरात नभनी झरी बादल नभनी कुनै घाम पानी भोक तिर्खा नलागि अहोरात क्रमश ७ हजार, १० हजार, र हाल १२ हजार ले जिवन निर्वाह भत्तामा राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको सामाजिक परिचालकको काम मुल्याङकन नगरी मिति २०६४ साल पौष महिना १४ गते तत्कालीन संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मंत्रालयको राज्यका मंत्री स्तरीय निर्णयबाट देशभरका ४६६४ जना सामाजिक परिचालक लाई अवकास गराईयो जुन कालो निर्णय प्रति सामाजिक परिचालकहरुले आपत्ती व्यक्त गर्दै यसको व्यापक बिरोध, पत्रकार सम्मेलन, सडक आन्दोलन गरेपछि पुन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले मिति २०७४ चैत्र १६ गते देखि आषाढ मसान्त सम्मको लागी म्याद थप गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने गराउने गरी नियुतक्ती दियो । सामाजिक परिचालकको महत्व राज्यले बुझ्यो भनेर निरन्तरता आशावादि रहयो । त्यसमा पनि हातेमालो गरि समुदायका आवश्यक काम कर्तब्यमा सहजिकरणको भुमिका निरन्तर रहने छ भन्ने सम्पुर्ण समाजिक परिचालकलाई लागेको थियो, तर विडम्बना केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय निकाय भनौ हाम्रो हाल सम्मको काम कर्तब्य र भविश्य सुनिश्चिताको कुनै निकाय लाई सरोकार भएन । जुन निकायमा कुरा राख्दा आर्थिक अभावको कुरा मात्र आयो । सोझो भाषामा भन्नु पर्दा सम्पुर्ण सामाजिक परिचालकहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । के साच्ची नै बजेटको अभावले गर्दा राज्यले सामाजिक परिचालक लाई बेरोजगार बनाएको हो ?
परिश्रम गर्दै जादा प्रतिफलको मुल्याङकन एकदिन अवश्य नै हुन्छ । तर आजको वर्तमान समयमा नौ बर्ष बाट गरेको कामको मुल्याङकन नेपाल सरकारले कुनै वास्ता नराखी ४६६४ जना सामाजिक परिचालकहरुलाई बेरोजगार बनाएको छ । नेपाल सरकारले कस्तो रणनिति बनाएको हो जसमा नेपालका युवाहरु संरचनामा अटाउन सकेनन् । देशका ४६६४ जना सामाजिक परिचालकहरुले आफुमाथि भएको अन्याय कस्को सामु गएर पोख्ने स्थानिय निकायले बजेट छैन राख्नको लागी भन्छन् । नेपाल सरकारले देश संघियतामा गयो । स्थानिय निकायलाई आवश्यकताको खण्डमा सामाजिक परिचालक राख्ने निर्णय गरेर प्रत्येक गाँउपालिका नगरपालिकामा चिठ्ठि पठाइयो । के साच्चै नै यो देशलाई युवापिडीको आवश्यकता छैन ? हामी सामाजिक परिचालक भनेको सकारात्मक परिवर्तनका समबाहक हो भन्ने कुरा समुदाय स्थानिय सम्पुर्णलाई थाहा छ तर पनि सामाजिक परिचालकको भविष्य माथि खेलवाड गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा बिकासको नाममा खोलो बगेको छ उक्त रकम उचित रुपमा सदुपयोग भयो कि भएन ? यो सामाजिक बिकासको क्षेत्र हो जँहा सामाजिक परिचालकहरुमा हरेक क्रियाकलापमा विपन्न, सिमातन्कृत, लक्षित वर्गका समुदायले सामाजिक परिचालक संग गुनासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था हो । कि हामी जुन हिसाबले सामाजिक परिचालकको माध्यम बाट विभिन्न निकाय सम्म जनसमुदायको हक अधिकार छनौटको बुलन्द आवाज पुर्याउने भएका थियो फेरि जनसमुदायले सामाजिक परिचालकको अभावमा विगतको अवस्थामा नै पुगिन्छ भन्ने महसुस गरेको छ ।
सामाजिक परिचालकका जस्तो सोझै जनताको घरदैलोमा पुगी उनिहरुको दुःख लाई भित्रबाट केलाएर सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउने वातावरण कस्ले मिलाई दिन्छ त ? हाल जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक संरचनामा मात्र ध्यानआर्कषकण गरेको पाईन्छ ।
बजेटको अभाव भनेर राज्यले यस्तो होनहार सामाजिक परिचालकहरु लाई पाखा लगाउदै राज्यले लज्जास्पद कार्य गरेको छ । राज्य लाई सहयोगको नाममा हाथ पसार्ने बानि लागेको छ । अहिले पनि पहिला जस्तै बिदेशी दातृ निकायले सहयोग गर्थयो भने अझ २/४ वर्ष सामाजिक परिचालकहरु रहन्थे । तर दातृ निकायले हाथ झिक्दा सरकारले सामाजिक परिवर्तन जस्तो महत्वर्पुण कार्यलाई पनि प्राथमिकता नदिएर बजेट अभाव भनेर नतमस्तक भएर बसेको छ । सामाजिक परिचालक भन्ने जुन किसिमको पहिचान सेवाको भावनाले जिवन निर्वाह भत्ता रु १२,००० मा रमाउदै खुसि हुदै आफ्नो कार्यप्रति सन्तुष्ट हुदै आफ्नो घरपरिवार बालबच्चाको दैनिकी चलाउदै आएको थियो यो पनि खोसियो । एउटा सामाजिक परिचालकको रोजगारी खोसिदा त्यस पछिका उनको परिवारको पारिवारिक सदस्यको जिवनमा समेत असर पुगेको छ । त्यसै गरि प्रत्यक्ष रुपमा देश भरका सम्पुर्ण सामाजिक परिचालक लाई पिरोलि रहेको छ र प्रत्यक्ष रुपमा जनसमुदायलाई असर परेको कुरा सर्वविदितै छ । देशै भरिका सामाजिक परिचालकहरुले स्थानिय चुनाव, प्रदेश सभाका चुनावमा ठुलो योगदान दिएका थिए तर ति सामाजिक परिचालकहरुलाई आज त्यहि सफलताका साथ सम्पन्न भएको स्थानिय चुनाव, प्रदेश सभाका चुनावले चुनिएका देशका अगुवाहरुले बेरोजगार बनाउछन भनेर सोचेको थिएनन् । अहिलेको एजेण्डा रोजगारी दिने र बेरोजगार लाई भत्ता दिने भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाबाट प्रशारण भैरहेको छ तर सामाजिक परिचालककाहरुले काम गरेर जिवन निर्वाह भत्ता खान्छन भन्दा कुनै पनि निकायले ति आवाज लाई महत्वको रुपमा नै लिएन । एकातिर बजेटको अभाव देखाएर सामाजिक परिचालकहरुलाई राज्यले पाखा लगाउन खोजेको छ भने अर्का तिर राज्यलाई ठुलो मात्रामा कर्मचारी अभाव देखाएको छ । राज्यले सम्र्पुण सामाजिक परिचालककाहरुको भविष्य एउटा बजेटको नाममा खेलवाड गरेको छ । देश भरका ४६६४ जना सामाजिक परिचालकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै ठुलो कुरा होइन तर यो देशमा “मै लाउ मै खाउ शुख सयल मोज मै गरु” पुरानो भनाई झै भयो । देशमा गणतन्त्र आयो तर हुने खाने पहुँचवालाहरुका लागि मात्र आयो । कामको मुल्याङकन र उचित परिणाम नहुदां आज सामाजिक परिचालकहरु माथी अन्याय भएको हो भन्ने थाहा हुदां हुदै सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ ।
मानव जिवन र देश बिकासको लागि सर्वप्रथम रुपान्तरीय परिर्वतन आवश्यक छ । मानव जिवनको रुप परिवर्तन सकारात्मक तवरले भएमा मात्र देशको बिकास हुन्छ । एक वडा एक सामाजिक परिचालक र उक्त परिचालक लाई परिचालन गर्ने सेवाप्रदायक संस्था जस्ले दिएको दक्षता र निपुर्णताबाट खारिएको एवं पोख्त भएको सामाजिक परिचालक लाई आज धरापमा पारिदै छ भने पछि देश कुन बाटो तिर निर्देशित हुने हो । सामाजिक परिचालक प्रति लगाईएको लगानि व्यर्थ जाने होईन कतै ? तसर्थ बेलैमा सामाजिक परिचालक माथी ध्यानआकर्षकण होस ।
(लेखक लक्ष्मी गुप्ता  सामाजिक परिचालक हुन। )

बुटवलबाट संचालित प्रदेश ५ को लोकप्रिय अनलाइन अखबार न्यूज डटकम २०७४ पौष ७ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस